आधार कार्ड बनाने में जनता का हो रहा शोषण फिर भी तहसील प्रशासन मौन।

हिन्दुस्तान न्यूज सकलडीहा

रिपोर्टर प्रवीन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज में आता है जिसका निर्माण 3 साल से 5 साल तक के बच्चे का आधार कार्ड बनाना अनिवार्य हो गया है जिसके कारण उसका एडमिशन हो सकता है और उसकी जरूरत की सरकारी सुविधाएं बिना आधार कार्ड के संभव  नहीं कराई जाएगी इस मजबूरी का लाभ आधार कार्ड बनाने वाले जिम्मेदार संस्थाएं उठा रहे हैं मनमानी ढंग से पैसे वसूले जा रहे हैं और जानकारी का अभाव होने के कारण उसकी शिकायत भी वह कहीं नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अवगत कराना है कि स्थानीय समस्याओं को तहसील प्रशासन के स्तर से दूर की जा सकती है इस पर जानकारी देने के बाद भी तहसील प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है और उप जिलाधिकारी सकलडीहा से मिलकर इस बात को बता देने के बाद भी और जनता द्वारा बार-बार आधार कार्ड पर शिकायत मिलने के बाद भी कार्यवाही ना होने से यह संदेह के घेरे में आ रहा है कि कहीं सारा महकमा मिलजुल कर यह कार्य तो नहीं कर रहा है छोटे-छोटे अवैध वसुलियो पर अंकुश लगाना बहुत अनिवार्य है ताकि आम जनता के अंदर इस बात का कष्ट ना रहेगी कोई अधिकारी समस्याओं को संज्ञान में नहीं ले रहा है इसलिए आधार कार्ड की समस्याओं पर प्रशासन तहसील प्रशासन को व जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए।